सिमेन्ट उद्योगमा होङसीको प्रवेशले सुरु भयो प्राइसवार, क्लिकंरको मूल्य टनमै १५ सय घट्यो


काठमाडौं। चिनियाँ लगानीको होङसी शिवम सिमेन्टले क्लिकंर(चुनढुंगा)मा समेत प्राइसवार सुरु गरेको छ। होङसीले सस्तोमा क्लिकंर बेच्न थालेपछि अरु उद्योगले घटाएर बेच्न थालेका छन्। यो उद्योगले होङसी ब्राण्डको ओपिसी सिमेन्ट सय रुपैयाँ सस्तोमा डिलरलाई बिक्री गरिरहेको छ।

केही महिना अघिदेखि उत्पादन सुरु गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगले क्लिकंर प्रति टन १५ सय रुपैयाँ कममा बिक्री गर्न थालेको छ। होङसीले घटाएपछि अहिले क्लिकंरको मूल्य प्रति टन ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ।  योसँगै अरु उद्योगले पनि क्लिकंरको मूल्य घटाएका छन्। अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक पशुपति मूरारकाले अहिले क्लिकंरको उद्योग मूल्य प्रति टन ८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। गत वर्ष यही समयमा क्लिकंरको मूल्य प्रति टन १० हजार रुपैयाँ थियो।होङसीले मुलुकभरनै क्लिंकर बिक्री गरिरहेको छ। भारतको सीमा नजिक भएका विराटनगर वीरगंजमा समेत होङ्सीको क्लिकंर बिक्री भएको छ। होङसीले दैनिक ६ हजार टन क्लिंकर उत्पादन गर्दै आएको छ। सिमेन्ट उद्योगीका अनुसार भारत भन्दा नेपालकै क्लिकंर सस्तो पर्छ। अहिले भारतबाट आउने क्लिकंरको मूल्य प्रति टन ११ हजार रुपैयाँ पर्छ।

होङसीले कम मूल्यमा क्लिंकर बिक्री गर्न थालेपछि अरु उद्योगलाई प्रेसर परेको छ भने ग्राइन्डिङ युनिट भने मालामाल भएका छन्।‘ग्राइन्डिइङ युनिटका लागि क्लिंकरको मूल्यले प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। अहिले १५ सय रुपैयाँ सस्तोमा क्लिकंर पाउन थालेकाले ग्राइन्डिङ उद्योग समेत अस्तित्वमै रहने देखिएको छ’ एक उद्योगीले भने।

ठूला सिमेन्ट उद्योग आएपछि साना लगानीका ग्राइन्डिङ उद्योग बन्द हुने अनुमान गरिएको थियो। तर ठूला लगानीका उद्योगले प्राइसवार गर्दै सस्तोमा क्लिकंर बिक्री गर्न थालेपछि ग्राइन्डिङ उद्योग पनि सहज रुपमा संचालन हुने देखिएको छ।‘अहिलेको प्राइसवारले ग्राइन्डिङ उद्योगको भविष्य समाप्त नहुने देखिएको छ। ठूला उद्योग प्रतिस्पर्धामा लड्ने र त्यसको फाइदा साना उद्योगले पाउने समेत देखिन्छ।’ ती उद्योगीले भने।

निर्यातको समय
नेपालको माग अनुसार सिमेन्ट उत्पादन भइसकेकोले निर्यातको लागि सम्बन्धित निकायले सोच्ने बेला आएको उद्योगीले बताएका छन्।नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले आयोजना गरेको नेपालमा सिमेन्ट उदयोगको अवसर चुनौती र भविष्य भन्ने अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरुले सिमेन्ट निर्यातका लागि बेलैमा नसोचे समस्या आउने बताए।संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले सिमेन्ट उद्योगमा दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताए।

गत वर्षकै तथ्याङ्कमा नेपालमा एक करोड ३० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन भएकोमा ९० लाख टन सिमेन्ट खपत भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालमा थप ४ वटा उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने र निर्यातको पहल नभएमा सिमेन्ट उदयोग संकटमा पर्ने थापाले बताए।अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि क्लिङकरमा पनि आत्मनिर्भर हुने र उत्पादन क्षमता एक करोड ७० लाख टन हुने बताउँदै निर्यातका लागि पहल गरिहाल्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष थापाले मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री र सचिव आउने वित्तिकै नीतिहरु परिवर्तन हुँदा उद्योग समस्यामा पर्ने गरेको बताए।

उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा त्यतिनै जग्गा किनेर दिनुपर्ने र पछि दुवै जग्गा वनकै हुने प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए।विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेजस्तै खानीको पनि अनुमति होल्ड गर्ने प्रवृतिले वास्तविक सिमेन्ट उत्पादक मर्कामा परेको सहभागीले बताए।तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने कोइला भारतबाट सोझै ल्याउन नपाइने र दक्षिण अफ्रिकाबाट ल्याउँदा पनि एउटा नाकाबाट मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधानले उद्योगीहरु निकै समस्यामा परेको पनि थापाले बताए।

नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले अहिले दैनिक १० लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको र तत्कालै दुई लाख बोरा थप उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेकोले सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना रहेको बताए।उनका अनुसार पाँच वर्ष पहिले गुणस्तरको नामै लिन नचाहने उद्योगीहरु अहिले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न हुन्न भन्दै आफै अघि सरेकामा छन्। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भएमा वार्षिक दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन हुने उनले बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आफु तयार रहेको बताए। नेपालमा ५० करोड टन चुनढुङ्गा प्रमाणित भइसकेको र कुल एक अर्ब ३० करोड टन चुनढुङ्गा भएको अनुमान छ।३६२ वटा अन्वेषणको क्रममा रहेका खानी मध्ये १७८ वटा चुनढुङ्गा खानी मात्रै रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्क छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले अहिले सबै कुरा वन मन्त्रालयमै आएर ठोकिन लागेको बताए।‘प्रसारण लाइन बनाउन पाएनौ भनेर पनि वनलाईनै दोषी बनाइन्छ। खानी उत्खनन गर्न पाएनौ भनेर पनि वनलाई दोषी बनाईन्छ,’ उनले भने,’उद्योगीहरु आफु प्रक्रिया पुरा नगर्ने र दोष जति वनलाई दिने गरेको छ। ‘

१७ हजार हेक्टर वन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइसकेको भन्दै वातावरण मैत्री विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।


Related posts

Leave a Comment