भारतमा ३६ उपभोग्य बस्तुमा लाग्दै आएको कर हट्यो, सबै भन्सार डिजिटलाइजेसन, नेपाललाई के फाइदा ?


भारतीय सरकारले यसअघि ३६ महत्वपूर्ण वस्तुहरुमा लगाउँदै आएको कर हटाएको छ। मोदी सरकारले प्रस्तुत गरेको अन्तरिम बजेटमा मेक इन इन्डिया अन्तर्गतका वस्तुहरुको प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारीता बढाउनकालागि यी ३६ सामाग्रीहरुमा कर हटाउने घोषणा गरिएको हो।

मेक इन इन्डिया का उत्पादनहरुलाई प्रवर्द्धनकालागि सरकारले सीमा शुल्क तथा प्रक्रियाहरुलाई सहज बनाएको अर्थमन्त्री पियुष गोयलले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे। यसैकालागि सरकारले ३६ महत्वपूर्ण सामाग्रीहरुमाथि लगाइँदै आएको शुल्क समाप्त गरेको गोयलले बताए।यसैगरी भारतका सबै भन्सारहरुलाई डिजिटलाइजेसन प्रक्रियामा लैजाने तयारी समेत भएको बजेटमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री पियुष गोयलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आयात निर्यातलाई सुधार गर्नकालागि भन्सारहरुलाई बृहद रुपमा डिजिटलाइजेसनमा लैजान लागिएको बताइएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्दसी आइडिफिकेसन प्रविधिबाट आयात निर्यात ब्यबस्थामा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

भन्सारमा इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङ प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा बन्दरगाहहरुको विकास र सुधार गरी कार्गो आयात निर्यात प्रक्रिया द्रुत बनाउने भनिएको छ। यसबाट नेपालमा सामाग्रीहरुको आयात प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

भारत सरकारले ‘सगरमाला’ परियोजना अन्तर्गत बन्दरगाह तथा समुद्री तटहरुको बृहद विकास तथा सुधारको कार्यक्रम अघि सारेको छ।
बन्दरगाह आधुनिकीकरण गरी बिभिन्न देशहरुसँगको कनेक्टिभिटी बढाउनकालागि पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यी बन्दरगाहहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रसँग लिंकअप गर्ने तथा  सन् २०३५ सम्ममा समुद्री तटको  प्रक्रियागत विकास पूरा गरिसक्ने योजना पनि बजेटमा छ।

बजेटमा जिएसटी प्रणालीमा रहेका बिभिन्न कमजोरीहरुलाई हटाउने तथा साना तथा मध्यम उद्योगहरुको विकास गर्ने बृहद योजना समेत आएको छ।


Related posts

Leave a Comment